अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में ही कराये जायं अनुजाति क्षेत्रों हेतु निर्धारित कार्य: पीसी गोरखा

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अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में ही कराये जायं अनुजाति क्षेत्रों के लिए निर्धारित निर्माण कार्य: पीसी गोरखा
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[su_highlight background=”#880930″ color=”#ffffff”]सरहद का साक्षी, नई टिहरी: [/su_highlight] राज्य अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष पीसी गोरखा द्वारा नई टिहरी स्थित विकास भवन सभागार में विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा की गयी तथा आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये। श्री गोरखा ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि जिला योजना, राज्य योजना एवं केन्द्र पोषित योजनाओं में  अनुसूचित जाति वर्ग के लिए निर्धारित धनराशि को अनुसूचित जाति वर्ग पर ही खर्च किया जाय।
उन्होंने अधिकारियों से कहा कि व्यक्तिगत योजनाओं पर विशेष फोकस किया जाय। मुर्गी पालन, बकरी पालन, गाय भैंस-पालन, मत्स्य पालन जैसी व्यक्तिगत योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाय साथ ही इन योजनाओं का मनरेगा से कन्वर्जन कर बकरीबाड़ा, मुर्गीबाड़ा, गौशाला तथा मत्स्य तालाब आदि बनवाकर इसका लाभ लाभार्थियों को दिया जाय।
उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा के दौरान मुख्य विकास अधिकारी को निर्देश दिये कि जनपद में विकास खण्डवार सर्वे कार्य करवाकर आवास विहीन लोगों का डेटा तैयार कर लिया जाय ताकि योजना के अन्तर्गत पोर्टल खुलने पर उनका पंजीकरण किया जा सके। उन्होंने विभिन्न विभागों के निर्माण कार्यों की समीक्षा के दौरान निर्देश दिये कि निर्माण कार्यों के अन्तर्गत जो प्रतिशत अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों के लिए निर्धारित है वे निर्माण कार्य अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में ही कराये जायें। साथ ही कार्यों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाय।
पर्यटन विकास योजनाओं की समीक्षा के दौरान उन्होंने पर्यटन विभाग के अधिकारी को निर्देश दिये कि पर्यटन विकास योजनाओं के अन्तर्गत योजनाओं का चयन इस प्रकार से किया जाय कि अनुसूचित जाति वर्ग के लोग व्यक्तिगत लाभार्थी के रूप में इसका लाभ ले सकें। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के दौरान निर्देश दिये कि एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होमोपैथिक विभागों के चिकित्सक एससी बाहुल्य क्षेत्रों में स्वास्थ्य कैम्पों का आयोजनकर टीकाकरण, स्वास्थ्य परीक्षण व दवा वितरण योजनाओं से लोगों को लाभाविन्त करें।
जल जीवन मिशन की समीक्षा के दौरान उन्होंने जल निगम एवं जल संस्थान के अधिकारियों को एससी बाहुल्य ग्रामों हेतु आंवटित धनराशि, इन ग्रामों की डीपीआर तथा जल से वंचित ग्रामों सूची आयोग को प्रेषित करने के निर्देश दिये। वहीं उन्होंने उद्यान, कृषि, उरेड़ा, जिला उद्योग, खादी, समाज कल्याण आदि विभागों को उनकी विभागीय योजना के अन्तर्गत एससी लाभार्थियों की सूची नाम व मोबाइल नम्बर सहित आयोग को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी नमामि बंसल, पीडीडीआरडीए आनन्द सिंह भाकुनी, जिला विकास अधिकारी सुनील कुमार, ब्लाक प्रमुख जाखणीधार सुनीता देवी, मुख्य पशु चिकित्साधिकारी पीएस रावत, जिला शिक्षा अधिकारी एसएस बिष्ट, डीपीआरओ बबीता शाह, ईई जल निगम आलोक कुमार, रोशन लाल, एससी आयोग से मनीष सेमवाल, नरेश कुमार आदि उपस्थित थे।