जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की वर्चुअल बैठक, सांसद बोलीं: जनहित के प्रकरणों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण करना सुनिश्चित करें

जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की वर्चुअल बैठक, सांसद बोलीं: जनहित के प्रकरणों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण करना सुनिश्चित करें
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जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक टिहरी सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह की अध्यक्षता में संपन्न हुई। वर्चुअल बैठक में सांसद टिहरी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बैठक में जन-प्रतिनिधियों द्वारा उठाए गए जनहित के प्रकरणों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण करना सुनिश्चित करें।

[su_highlight background=”#091688″ color=”#ffffff”]सरहद का साक्षी, नई टिहरी [/su_highlight]

पिछली बैठक में उठाये गए प्रकरणों पर विभागीय अधिकारियों द्वारा की गई कार्यवाही की समीक्षा के दौरान बताया गया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत पिल्खी-गोजियान-वंचूरी मोटर मार्ग का पुनरीक्षण आंगन शासन को स्वीकृति हेतु भेजा गया है, शासन से स्वीकृति प्राप्त होने के उपरांत मोटर मार्ग पर कार्य प्रारंभ किया जाएगा। मुख्यमंत्री घोषणा के अंतर्गत जिला चिकित्सालय में प्रस्तावित कार पार्किंग के निर्माण को लेकर अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद टिहरी ने बताया कि उक्त कार पार्किंग का निर्माण कार्य गतिमान है।

घनसाली व चमियाला में पेयजल आपूर्ति के प्रकरण को लेकर जल निगम के अधिकारियों ने बताया कि वर्तमान में घनसाली नगर जलापूर्ति जल संस्थान घनसाली द्वारा की जा रही है, नगर पंचायत घनसाली हेतु मुख्यमंत्री घोषणा के अंतर्गत शाखा द्वारा पूर्व में ईएपी कार्यक्रम के अंतर्गत 1677.86 लाख के प्राक्कलन शासन को स्वीकृति एवं धन आवंटन हेतु तथा योजना का पी-01 जिसकी अनुमानित लागत 50.04 लाख है शासन को धन आवंटन हेतु भेजा गया था लेकिन दोनों प्रकरणों में धन आवंटन ना होने के कारण वर्तमान में योजना का प्रस्ताव जल जीवन मिशन (अर्बन) कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तावित किया जा रहा है।

[irp]राष्ट्रीय खाद सुरक्षा के एक अन्य प्रकरण पर जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि 26 जुलाई से 4 अगस्त 2021तक विकासखंड भिलंगना के विभिन्न स्थानों पर राशन कार्ड ऑनलाइन कराए जाने हेतु शिविर लगाए गए थे जिसमें छूटे हुए उपभोक्ताओं के राशन कार्ड ऑनलाइन किए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत आवास निर्माण हेतु जिलाधिकारी द्वारा 0.228 हेक्टेयर भूमि शहरी विकास विभाग को हस्तांतरण कर दी गई है जिस पर आवास निर्माण की कार्यवाही शहरी विकास विभाग के द्वारा गतिमान है।

मनरेगा के तहत केंद्र सरकार से 48 करोड़ 72 लाख वह राज्य सरकार से 5 करोड़ 42 लाख रुपए की धनराशि आवंटित हुई थी जिसका शत प्रतिशत उपयोग कर 17 लाख मानव दिवस सृजित कर 90 हजार से अधिक परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है। इसी प्रकार एन आर एल एम के तहत निर्धारित 533 के लक्ष्य के सापेक्ष 556 स्वयं सहायता समूह का गठन किया गया। आजीविका कार्यक्रम के तहत 2319 स्वयं सहायता समूह के 10152 लोगो को रोजगार से जोड़ा गया है। इसके अलावा सांसद द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेशनल रूर्बन मिशन, स्वच्छ भारत मिशन की भी गहन समीक्षा की गई।

[irp]बैठक में परियोजना निदेशक डीआरडीए आनंद भाकुनी, अधीक्षण अभियंता लोक निर्माण विभाग एनपी सिंह, अधीक्षण अभियंता जल निगम इमरान अहमद, जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी निर्मल कुमार शाह, जिला उद्यान अधिकारी डीके तिवारी, मुख्य कृषि अधिकारी जेपी तिवारी, अधिशासी अभियंता जल संस्थान सतीश नौटियाल, अधिशासी अभियंता विद्युत राजेश कुमार, जिला पूर्ति अधिकारी मुकेश, जिला समाज कल्याण अधिकारी किशन चौहान के अलावा अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।