Cabinet Meet: मुख्यमंत्री ने दिए निर्देश, 22 हजार कर्मियों की होगी भर्ती, उपनल कर्मियों की मांगों पर भी होगा निर्णय

Cabinet Meet: मुख्यमंत्री ने दिए निर्देश, 22 हजार कर्मियों की होगी भर्ती, उपनल कर्मियों की मांगों पर भी होगा निर्णय

 सरहद का साक्षी, देहरादून 

नई सरकार के गठन के बाद पहली कैबिनेट बैठक में लिये गये 06 संकल्प और 07 निर्णय की जानकारी शासकीय प्रवक्ता श्री सुबोध उनियाल ने दिये।

कैबिनेट बैठक में लिये गए संकल्प :-

  1. सरकार भ्रष्टाचार मुक्त शासन-प्रशासन सुनिश्चित करेगी तथा सूचना एवं प्रौद्योगिकी के अधिक से अधिक इस्तेमाल द्वारा राज्य की जनता को पारदर्शी, संवेदनशील एवं त्वरित सेवाएं प्रदान करने हेतु दृढ़ संकल्प हैं।
  2. सरकार युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने हेतु कृत संकल्पित है, इससे जहाँ एक ओर युवाओं को शासकीय सेवाओं में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जायेंगे, वहीं दूसरी ओर युवाओं को उद्यमी बनाने हेतु स्वरोजगार के अवसर की उपलब्धता भी सुनिश्चित की जायेगी।
  3. वैश्विक महामारी कोविड-19 पर प्रभावी नियंत्रण एवं आमजनमानस की सुविधा हेतु स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ एवं सुलभ किये जाने हेतु सरकार संकल्पित है।
  4. आम जनमानस की सुविधा के लिए विशेष रूप से सभी जनपदों में सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं को शिविरों के माध्यम से आम जनमानस को लाभान्वित किये जाने हेतु सरकार संकल्पित है।
  5. विशेष रूप से महिलाओं के स्वावलम्बन हेतु सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए भी सरकार संकल्पित है।
  6. दलितों एवं पिछड़े कमजोर वर्ग के उत्थान एवं उन्नयन को सरकार संकल्पित।

कैबिनेट के 07 प्रमुख निर्णय:-

  1. अतिथि शिक्षकों का वेतन रू15,000/- से बढ़ाकर रूपये 25,000/- किया जायेगा। मनरेगा कर्मियों के रिक्त पदों पर वाह्य स्रोत के माध्यम से भर्ती की जाएगी। कार्यरत अतिथि शिक्षकों को प्राथमिकता के आधार पर गृह जनपदों पर नियुक्ति दी जाएगी तथा इनके पदों को रिक्त नहीं समझा जायेगा।
  2. उपनल कार्मिकों की मांगों को लेकर डॉ हरक सिंह रावत की अध्यक्षता में कैबिनेट उपसमिति का गठन किया जाएगा। इसके सदस्य श्री गणेश जोशी और डॉ धन सिंह रावत होंगे तथा मुख्य सचिव सदस्य सचिव के रूप में होंगे।
  3. राजकीय पॉलिटैक्निक्स में कई सालों से संविदा कर्मिकों के रूप में कार्य कर रहे ऐसे कर्मियों जिनकी सेवा में व्यवधान दे दिया गया था, इनकी सेवा को पूर्व की भांति नियंत्रण रखा जाएगा।
  4. मनरेगा कर्मियों को हड़ताल की अवधि का वेतन भुगतान किया जाएगा। इसके साथ ही रिक्त पदों पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से भर्ती की जाएगी।
  5. जिला रोजगार कार्यालय में कार्यालय को जनपद की आउटसोर्सिंग एजेंसी के रूप में स्थापित किया जाएगा। जनपद के नौजवानों को उन्हीं के जनपद में रोजगार मिल सकेगा।
  6. विभिन्न विभागों में लगभग 20-22 हजार रिक्त पदों और बैकलॉग के रिक्तियों सहित समस्त रिक्त पदों पर भर्ती करने का निर्णय लिया गया है।
  7. पुलिसकर्मियों के ग्रेड वेतन और नियमावली का परीक्षण किया जाएगा। इसके लिए कैबिनेट उपसमिति का गठन श्री सुबोध उनियाल की अध्यक्षता में किया जाएगा, इसके सदस्य डॉ धन सिंह रावत और श्रीमती रेखा आर्य होंगे।
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