कलेक्ट्रेट के पुनर्गठन को लेकर सचिव राजस्व श्री सचिन कुर्वे एवं उत्तराखंड मिनिस्ट्रियल संघ के साथ संतोषजनक वार्ता

कलेक्ट्रेट के पुनर्गठन को लेकर सचिव राजस्व श्री सचिन कुर्वे एवं उत्तराखंड मिनिस्ट्रियल संघ के साथ संतोषजनक वार्ता
कलेक्ट्रेट के पुनर्गठन को लेकर सचिव राजस्व श्री सचिन कुर्वे एवं उत्तराखंड मिनिस्ट्रियल संघ के साथ संतोषजनक वार्ता
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कलेक्ट्रेट के पुनर्गठन को लेकर सचिव, राजस्व श्री सचिन कुर्वे एवं उत्तराखंड मिनिस्ट्रियल संघ की प्रांतीय कार्यकारिणी के साथ संतोषजनक वार्ता हुई। यह बात संघ के प्रांतीय अध्यक्ष केशव गैरोला ने एक बयान में कही।

अध्यक्ष गैरोला ने वार्ता से लौटते हुए कहा कि सचिव राजस्व ने कलेक्ट्रेट टिहरी, हरिद्वार एवं रुद्रप्रयाग जनपदों में अपनी सेवाओं के दिनों की यादें ताजा करते हुए, वहाँ के कार्मिकों की कुशल क्षेम पूछते हुए जनपद की स्थिति के बारे में अवगत हुए।

वार्ता में कलेक्ट्रेट के पुनर्गठन के संबंध में विस्तृत विचार विमर्श किया गया। सचिव द्वारा वर्ष 2005 से संप्रति कलेक्ट्रेट के पुनर्गठन न होने पर चिंता जाहिर की गई तथा कर्मचारियों की कलेक्ट्रेट पुनर्गठन की मांग को समझते हुए निस्तारण करने के लिए शीघ्र समाधान को लेकर राजस्व परिषद से प्रस्तावित मिनिस्ट्रियल कार्मिकों के 122 पदों पर चर्चा हुई।

सचिव को संगठन के शिष्ट मण्डल द्वारा स्पष्ट किया गया, कि कलेक्ट्रेट के अंतर्गत स्वीकृत समस्त पद तत्कालीन परिस्थितियों के दृष्टिगत राजस्व मैनुअल के अनुरूप सृजित हैं। तथा उनमें प्रत्येक सृजित पदों के कर्तव्यों एवं दायित्वों का व्यापक वर्णन है, जो वर्तमान परिवेश में पर्याप्त नहीं है जिससे कर्मियों को कार्यों के समय पर संपादन करने में दिक्कते होती है।

प्रांतीय प्रतिनिधि मण्डल ने सचिव को अवगत कराते हुए कहा की, वर्तमान में कलेक्ट्रेट के कार्य में व्यापक वृद्धि एवं विस्तार होने के कारण कलक्ट्रेट कार्यालयों में नएं पदों का शीघ्र सृजन किया जाना आवश्यक है ।

राजस्व सचिव द्वारा वार्ता में प्रतिनिधि मण्डल की समस्याओं की गंभीरता से संगठन का पक्ष एवं सुझावों को सुना गया तथा उस पर अपनी सहमति व्यक्त करते अधीनस्थों को स्पष्ट निर्देश दिए गए।

सचिव, सचिन कुर्वे द्वारा कलेक्ट्रेट के पुनर्गठन हेतु राजस्व परिषद से प्रस्तावित पदों के संबंध में विस्तृत रूपरेखा तैयार करने को कहा और इसके लिए अपर सचिव वित्त, कार्मिक, राजस्व एवं विधि परामर्शक के साथ-साथ, प्रांतीय संगठन के पदाधिकारियों की मांगों का शीघ्रताशीघ्र कलेक्ट्रेट के पुनर्गठन हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव पर “औपचारिक स्वीकृति” संबंधी बैठक आहूत करने के निर्देश दिए। और औपचारिक स्वीकृति पर प्रकरण को कैबिनेट में भेजे जाने हेतु संगठन को आश्वासन करते हुए, राजस्व अनुभाग को तदनुसार कार्रवाई हेतु निर्देशित किया गया ।

वार्ता में प्रांतीय अध्यक्ष केशव गैरोला, प्रांतीय महामंत्री नवल किशोर शर्मा, स्वराज सैनी प्रांतीय कोषाध्यक्ष एवं डीसीएस बिष्ट जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के साथ-साथ श्री मिगवाल शिष्टमण्डल के रूप में उपस्थित रहे l

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